काठमाडौं । नेपालमा कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने आदिबासी जनजातिका अगुवाहरुले पहिचान, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनसहितका साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  

नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा बुधबार आयोजित नेतृत्वहरुविचको छलफल कार्यक्रममा सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो । 

नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारमा आदिबासी नेतृत्वविच समन्वयात्मक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । आदिबासीको एकता अभावकै कारण कतिपय अधिकारहरु अझै प्राप्त गर्नबाट आदिबासीहरु बञ्चित भइरहेको उनले चर्चा गरे । 

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिबासी संघ संस्थाहरुविच समन्वयात्मक रुपले गतिविधि हुन नसक्दा परिणाम आउन कठिन भइरहेको बताए । आदिबासीको साझा मुद्दामा सबै संघ संस्थाहरु एकतावद्ध भएर लागे अधिकार सहजै प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए । 

नेपाल आदिबासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) का महासचिव शोभा सुनुवारले आदिबासी संघ संस्थाविचको एकताअभावका कारण आदिबासीको मुद्दा सशक्तरुपमा उठ्न नसकेको बताए । आदिबासीको साझा मुद्दामा आदिबासी पत्रकारले डटेर कमल चलाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले आदिबासी संघ संस्थाले गतिविधि गरेपनि समन्वय अभावमा कतिपय समाचारहरु कभरेज हुन नसकिरहेको बताए । आदिबासीको मुद्दामा मूलधारका मिडिया अझै उदासिन रहेको बताउँदै अध्यक्ष  चौधरीले फोनिजकर्मीहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेमा आदिबासीको समाचार कभरेजमा समस्या नआउने प्रतिवद्धता जनाए ।   

आदिबासी जनजाति युवा महासंघका महासचिव मिलन घिसिङले आदिबासीका संघ संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरुविच समन्वय अभाव भएकै कारण काम गर्न असहज भएको बताए । आदिबासीका कार्यक्रममा समाचार सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्नमा कन्जुस्याइ गर्नेगरेकाले फोनिजले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा आदिबासीजन्य विभिन्न संघ संस्थाका नेतृत्व, पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।